Home ऊर्जा आरओआर आयोजनासँग पीपीए गर्न बाटो खुला

आरओआर आयोजनासँग पीपीए गर्न बाटो खुला

by अर्थन्यूज

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यवस्थापनमा हुने जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर मात्र नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग विद्युत खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सिफारिश गरेको छ । यससँगै नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग पीपीए गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

आयोजना व्यापारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने दिनसहित विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको ग्यारेन्टी गरेर मात्र त्यस्ता आयोजनासँग पीपीए गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्ने लक्ष्यसहित २०७२ मा ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसमा ३० प्रतिशत विद्युत् आरओआर आयोजनाबाट लिने गरी सरकारले नीति बनाएको थियो । तर, त्यसअनुसारको कोटा सकिएपछि विगत डेढ वर्षदेखि आरओआर आयोजनाको पीपीएको काम रोकिएको छ । फलस्वरूप हालसम्म ७ हजार मेगावाट बराबरका १७० ओटा आयोजनाको पीपीए अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले नै सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको अवस्थामा यसरी आयोजनाहरूको पीपीए अन्योलमा परेपछि आवश्यक विकल्प तय गर्न मन्त्रालयले सहसचिव मधु भेटवालको संयोजकत्वमा अध्ययन कमिटी बनाएको थियो । मन्त्रालयले सोही अध्ययन कमिटीको प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणलाई यस्तो सिफारिश गरेको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थले गत पुसमा प्राधिकरणमा उक्त सिफारिश पठाएको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीले पनि मन्त्रालयबाट उक्त सिफारिश आएको बताए । अब प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि उक्त प्रतिवेदन (सिफारिश) कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । योसँगै अब करीब डेढ वर्षअघिदेखि रोकिएको आरओआर आयोजनाको पीपीए पुनः खुल्ने संकेत देखिएको छ ।

अध्ययन कमिटीले आरओआर आयोजनाको पीपीए अंश ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत विन्दु थप गर्न सिफारिश गरेको छ । हाल आरओआर प्रोजेक्टको पीपीए अंश (सीमा) ३० प्रतिशतसम्म रहेको छ, प्राधिकरणले त्यो बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याउन सक्ने गरी अध्ययन समितिले सिफारिश गरेको छ ।

अध्ययन समितिले स्टोरेजमा आधारित आयोजनाको पीपीए सीमा भने १० प्रतिशत विन्दुसम्म घटाउन सक्ने गरी सिफारिश गरेको छ । यसअघि स्टोरेज आयोजनाको अंश ५० प्रतिशतसम्म हुने गरी नीति बनाइएको थियो ।

अब त्यस्ता आयोजनाको अंश ४० प्रतिशतसम्म बनाउने गरी अध्ययन समितिले सिफारिश गरेको छ । यस मामलामा प्राधिकरण स्वयम् आपैmले निर्णय गर्न सक्ने गरि सिफारिश गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता पन्थले बताए ।

३० प्रतिशतको सीमा तोक्दा प्राधिकरणले आरओआर प्रोजेक्टबाट ४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् मात्र लिन पाउने थियो । तर, अहिले प्राधिकरणले करीब ६ हजार मेगावाट विद्युत् त्यस्ता आयोजनाहरूबाट लिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यसरी तोकिएको कोटा पुगेपछि टेक अर पे प्रणालीमा आरओआर आयोजनासँग पीपीए गर्न बन्द गरिएको थियो । तर, अब समितिको उक्त प्रतिवेदन प्राधिकरणबाट पारित भएमा त्यस्ता आयोजनाहरूको टेक अर पेमा नै पीपीए खुल्ने हुने संकेत देखिएको छ ।

सीमा बढाएपनि प्राधिकरणले जथाभावी रूपमा जस्तो पायो । त्यस्तै आयोजनासँग पीपीए गर्न नपाउने मन्त्रालयको भनाइ छ । विद्युत् व्यवस्थापनमा आउन सक्ने सम्भाव्य जोखिमलाई हेरेर आरओआर आयोजनासँग पीपीए गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता पन्थले बताए । यसमा स्वयम् प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्ता आयोजनासँग पीपीए गर्दा विद्युत् उत्पादनको मिति ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, विद्युत् प्रसारण तथा वितरणको पनि ग्यारेन्टी हुनुपर्नेलगायत शर्त राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै, प्राधिकरणलाई वित्तीय जोखिम नहुने गरी पनि यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

अध्ययन कमिटीका संयोजक मधु भेटवालले निजीक्षेत्रको हौसलाका लागि आरओआर आयोजनाको पीपीए सीमा बढाउन सिफारिश गरेको बताए । ‘सरकारले सर्वेक्षणको अनुमति पत्र दिएको अवस्थामा पीपीए रोक्ने कुरा पनि भएन । समग्रमा सबै पक्षको हित हुने आरओआर आयोजनाको पीपीए सीमा बढाउन सिफारिश गरेको छौं । यद्यपि, मन्त्री तथा सचिव स्तरबाट त्यो परिवर्तन भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अब प्राधिकरणले यसमा आफै जिम्मेवार तथा स्वविवेक भएर निर्णय गर्न सक्नेछ ।’

श्रोतः अभियान दैनिक

Facebook Comments

सम्बन्धित खवर

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More