Home Uncategorized कारवाही गर्नु नपर्ने सहकारी भेट्नै गाह्रो

कारवाही गर्नु नपर्ने सहकारी भेट्नै गाह्रो

by अर्थन्यूज

कारवाही गर्नु नपर्ने सहकारी भेटिन मुश्किल हुन थालेको छ। सहकारी ऐन, नियम र कानुनभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन हुन थालेपछि सहकारीका समस्या विकराल बन्दै गएको छ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन्। तर विभागसँग ३३ जना कर्मचारीमात्रै कार्यरत छन्। दक्ष कर्मचारी नहुँदा नियमन गर्न समस्या भएको स्वीकारोक्ति छ। सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्र पौडेलले सबै सहकारीको नियमन गर्न नसकिने बताए। जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं र शुक्रपथ बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले सहकारी ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सहकारी भेट्याउन मुश्किल परे पनि नियमन गर्न समस्या भएको बताए। 

‘ऐन कार्यान्वय गर्नैपर्छ’, उनले भने, ‘दण्डा चलाएर मात्र हुँदैन। सहकारी ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न खोजिए कारवाही गर्न नमिल्ने सहकारी नै भेटिन गाह्रो हुने छ’, उनले भने। विभागले ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने उनले बताए। ओरेण्टल सहकारी विभागको टाउको दुखाइ भएको उनको भनाइ छ। ‘पालिकामा सहकारीले प्राथमिकता पाएन’, उनले भने,‘कतिपय पालिकाले पोकोसमेत खोलेको छैनन्।’ स्थानीय तहले सहकारीको लागि ५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताए। तत्काल ऐन संशोधन नभए कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। 

मुख्य कारोबार कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्ने भएकाले वित्तीय अनुशासन पालना गर्नुपर्ने उनले बताए। राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा कडाइ गरे सबै सहकारी बचत तथा ऋणमा रुपान्तरण हुने बताए। 
ऐनको मुख्य कारोबारको प्रतिशत व्यवहारिक नभएको भन्दै उक्त व्यवस्था कडाइ गर्न खोजे ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी बचत तथा ऋण कारोबारमा रुपान्तरण हुने खतरा रहेको बताए।

‘ऐन कार्यनयन हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘सहकारीले नाम अनुसार काम गर्नुपर्छ।’ बहुउद्देश्यीयले बचतका साथै अर्को काम गर्न पर्ने र त्यसो गर्न नसके बचतमा रुपान्तरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर सहकारीलाई बचत र ऋण गर्नैपर्ने रहर हटाएर उत्पादन र प्रशोधनमा जानैपर्ने बनाउनुपर्ने उनले बताए। 
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ(नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी ऐन कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताए। ‘विभाग ऐन कार्यान्वयन गर्न पर्ख र हेरको रणनीतिमा बस्न हुन्न’, उनले भने,‘साकोस व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बचत ऐन चाहिन्छ।’

Facebook Comments

सम्बन्धित खवर

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More