Home ऊर्जा लाइसेन्स नपाउँदा निजीक्षेत्रको विद्युत् निर्यात योजना अन्योलमा

लाइसेन्स नपाउँदा निजीक्षेत्रको विद्युत् निर्यात योजना अन्योलमा

by अर्थन्यूज

सरकारले लाइसेन्स दिन ढिला गरेपछि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) को भारतमा ५०० मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने योजना अन्योलमा परेको छ । नेपेक्सले भारतको मनिकरण पावर लिमिटेडलाई यही वर्षामा उक्त परिमाणमा बिजुली उपलब्ध गराउने गरी गत पुसमा काठमाडौंमा सम्पन्न पावर समिटमा द्विपक्षीय सम्झौता गरेको थियो । तर, सरकारले नेपेक्सलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स नदिँदा त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा अन्योल देखिएको हो ।

हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् व्यापारको काम गर्दै आएको छ । प्रचलित ऐनमा निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने आश्वासन दिएपछि नेपेक्सले मनिकरणसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, सरकारले अहिले आएर कानून अभाव भएको भन्दै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनेसम्म बताएकी थिइन् । फलस्वरूप नेपेक्स र मनिकरणबीचको विद्युत् खरिदविक्री सम्झौता नै कार्यान्वयन नहुने दिशामा अगाडि बढेको छ ।

नेपेक्सका प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्गले लाइसेन्स नपाउँदा मनिकरणलाई ५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने विषय अन्योलमा परेको बताए । ‘सरकारले लाइसेन्स दिएको भए मनिकरणमार्फत भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने थियौं । सरकारले लाइसेन्स नदिँदा त्यो अन्योलमा परेको छ,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।’

नेपेक्ससँग पनि विक्री गर्न आफ्नै बिजुली छैन । वर्षायाममा प्राधिकरणको झन्डै १ हजार मेगावाट बिजुली बढी हुन्छ । त्यसमा प्राधिकरणले ३६४ मेगावाट भारतीय खुला बजारमा र २०० मेगावाट त्यहाँको व्यापार कम्पनीलाई विक्री गर्नेछ । त्यसपछिको बाँकी बिजुली नेपेक्सले प्राधिकरणसँग किनेर मनिकरणलाई विक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । लाइसेन्स नपाएका कारण यसमा थप काम कारबाही गर्न नपाएको नेपेक्सले बताएको छ ।

यता ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन वैकल्पिक उपाय खोजिरहेको बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने भने पनि आवश्यक कानून नहुँदा त्यो सम्भव हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसमा उचित विकल्पको खोजी गरिरहेका छौं । यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने हाम्रो तयारी छ ।’

मन्त्रालयले केही समयअघि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन कार्यविधि बनाएको थियो । तर, प्रचलित विद्युत् ऐनमा निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था नभएपछि कानून मन्त्रालयले त्यसमा रोक लगाएको थियो । संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयकमा भने निजीक्षेत्रले बिजुली व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था छ । विधेयक कहिले पारित हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । त्यसैले यस विषयमा उचित विकल्प खोजी गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

 

आर्थिक अभियान दैनिक

Facebook Comments

सम्बन्धित खवर

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More